राज्य सरकार नहीं देगी खनन की अनुमति:
सीएम स्टालिन ने कहा कि मदुरई जिले में टंगस्टन खनन अधिकार देने का फैसला गलत है। यह क्षेत्र जैव-विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, और यहां खनन से स्थानीय लोगों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। स्टालिन ने बताया कि राज्य सरकार इस खनन को अनुमति नहीं देगी।
लोगों को डर:
पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा कि इस खनन से गांवों के लोग डर में हैं, क्योंकि इससे उनकी आजीविका हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है।
केंद्रीय सरकार का जवाब:
सीएम स्टालिन ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही 3 अक्टूबर 2023 को खनिजों की नीलामी के खिलाफ अपनी चिंता जताई थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इसे खारिज कर दिया था। 7 नवंबर को केंद्रीय खान मंत्रालय ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को इस खनन अधिकार का लाइसेंस दिया है, जिससे लोगों में और अधिक विरोध हो रहा है।
सीएम स्टालिन का अनुरोध:
सीएम ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि वे खान मंत्रालय को निर्देश दें कि मदुरई जिले में टंगस्टन खनन अधिकार रद्द किए जाएं और किसी भी खनन बोली को राज्य सरकार की सहमति के बिना मंजूरी न दी जाए।
