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पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन से सियासत गरमाई, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना
पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के नाम पर चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है। आसनसोल, हावड़ा और कोलकाता सहित कई इलाकों में प्रशासन की कार्रवाई चर्चा में है। कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने कई जगहों पर सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, दुकानों और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, सरकारी जमीन खाली कराने और अवैध निर्माण रोकने के लिए उठाया गया है।
वहीं प्रभावित लोगों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया और कई छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि कार्रवाई से पहले पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी।
इस मुद्दे पर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई में पारदर्शिता होनी चाहिए और गरीबों व छोटे व्यापारियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं सत्ताधारी दल की ओर से कहा जा रहा है कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जों को हटाना जरूरी है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में बुलडोजर एक्शन अब प्रशासनिक मुद्दे से आगे बढ़कर बड़ा राजनीतिक विषय बन गया है। आने वाले दिनों में यह मामला सरकार और विपक्ष के बीच और तीखी बहस का कारण बन सकता है।
