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असम में UCC विधेयक पास, समान कानून लागू करने वाला तीसरा राज्य बनेगा

गुवाहाटी: असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC विधेयक पास होने के बाद राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल शुरू हो गई है। इस विधेयक के पास होने के साथ ही असम देश में समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला तीसरा राज्य बन सकता है।

UCC का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है। सरकार का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था में समानता आएगी और अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग नियमों की जगह एक समान व्यवस्था बनेगी।

असम सरकार लंबे समय से UCC को लेकर सख्त रुख दिखा रही थी। विधेयक पास होने के बाद अब इसे राज्य में लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। सरकार का दावा है कि यह कदम सामाजिक सुधार और समान अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

वहीं, विपक्ष और कुछ संगठनों की ओर से इस विधेयक पर सवाल उठाए जा सकते हैं। उनका कहना हो सकता है कि ऐसे कानून को लागू करने से पहले सभी समुदायों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से व्यापक चर्चा जरूरी है।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, असम में UCC का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा चुनावी और सामाजिक विषय बन सकता है। खासकर पूर्वोत्तर जैसे विविध सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान वाले क्षेत्र में इस कानून के असर पर सभी की नजर रहेगी।

फिलहाल UCC विधेयक पास होने के बाद असम सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है। अब देखना होगा कि लागू करने की प्रक्रिया कब शुरू होती है और राज्य में इसका सामाजिक-राजनीतिक असर कैसा रहता है।