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सार:
देहरादून में भूमि खरीद फरोख्त जांच रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए, जबकि भाजपा ने इसका बचाव किया है।
विस्तार:
उत्तराखंड में भू-कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में भूमि खरीद फरोख्त की रिपोर्ट जिलों से सरकार को न मिलने पर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस ने सभी जिलों से रिपोर्ट न आने पर सरकार पर निशाना साधा है, जबकि भाजपा ने दावा किया है कि पांच जिलों से रिपोर्ट मिल गई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट आ रही है, लेकिन कितनी और किन जिलों से मिली है, यह स्पष्ट नहीं है। जल्द ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से भूमि खरीद की रिपोर्ट मांगी थी, ताकि यह देखा जा सके कि कहीं भू-कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। जिलों से आई रिपोर्ट का आकलन कर कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस का आरोप:
प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि भाजपा सरकार भू-कानून के मुद्दे पर जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के कार्यकाल में एक मजबूत भू-कानून बनाया गया था, जिसे भाजपा सरकार ने कमजोर कर दिया। धस्माना ने यह भी मांग की कि 2017 से अब तक की सभी भूमि खरीद फरोख्त की जांच कराई जाए।
भाजपा का पलटवार:
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। चौहान ने कहा कि सरकार ने पांच जिलों से रिपोर्ट मंगवाई है और सभी जिलों से रिपोर्ट आने के बाद नियम विरुद्ध भूमि खरीद की जांच होगी। चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह हर मुद्दे पर नकारात्मक रवैया रखती है, चाहे वह भर्ती घोटाला हो या लव जिहाद जैसे मुद्दे। भाजपा का कहना है कि राज्य के हित में भू-कानून में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं ताकि राज्य की मौलिक संरचना बनी रहे।
