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दिवाला न्यायाधिकरण एनसीएलटी मुंबई ने दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस की कुछ रियल एस्टेट संपत्तियों की बिक्री को मंजूरी दे दी है।
फाइलिंग में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के समाधान पेशेवर द्वारा दायर आवेदन के मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ का एक आदेश संलग्न किया गया है, जिसमें कंपनी की कुछ गैर-परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए एनसीएलटी से मंजूरी मांगी गई है।
एनसीएलटी के 7 दिसंबर के आदेश में कहा गया है, “… यह ट्रिब्यूनल स्पष्ट करता है कि आवेदक/आरपी इस ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने के बाद सीआईआरपी विनियमों के विनियमन 29 के तहत कॉर्पोरेट देनदार (जैसा कि ऊपर पैरा 1 में वर्णित है) की संपत्ति बेच सकता है।
आदेश के अनुसार, समाधान पेशेवर न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने के बाद कंपनी की संपत्तियों को बेच सकते हैं।
आदेश में कहा गया है, “यह न्यायाधिकरण आवेदक को सीआईआरपी विनियमों के विनियम 29 के संदर्भ में कॉरपोरेट देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री करने के लिए अपनी मंजूरी देता है, जिसे बिक्री आय को कॉरपोरेट देनदार की गैर-ऋण संपत्ति के रूप में माना जाएगा और इसके कार्यान्वयन के दौरान वितरित किया जाएगा।
जिन परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए पहचान की गई है, उनमें आरकॉम का चेन्नई हैडो ऑफिस, जिसमें जमीन और भवन शामिल हैं; चेन्नई के अंबत्तूर में लगभग 3.44 एकड़ क्षेत्र में फैली जमीन; पुणे में 871.1 वर्ग मीटर भूमि पार्सल; भुवनेश्वर स्थित कार्यालय स्थान, कैंपियन प्रॉपर्टीज के शेयरों में निवेश और रिलायंस रियल्टी के शेयरों में निवेश शामिल हैं।
