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लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश):
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में अब दो नए राइनो रिहैब्लिटेशन सेंटर (RRA-3 और RRA-4) बनाए जाएंगे, जिससे गैंडों को एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण मिल सकेगा।
गैंडों की सुरक्षा और अवैध शिकार पर रोक
गैंडों का प्राकृतिक आवास धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और उन पर अवैध शिकार का खतरा भी बना हुआ है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की है। दो नए सेंटर पुराने RRA-1 और RRA-2 का विस्तार होंगे। यहां गैंडों को निगरानी में प्राकृतिक वातावरण में रखा जाएगा ताकि वे सुरक्षित रहें और स्वाभाविक ढंग से विकास कर सकें।
कितनी राशि मिली और कहां खर्च होगी?
इस योजना के लिए सरकार ने 1.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जो इस तरह खर्च होंगे:
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1.27 करोड़ रुपये – गैंडों के रहन-सहन के लिए जलाशय, चारागाह और वनस्पति की देखभाल में
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7 लाख रुपये – दवाओं और जरूरी रसायनों के लिए
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4.80 लाख रुपये – बड़ी संरचनाएं जैसे सुरक्षा दीवार, जल स्रोत आदि
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3 लाख रुपये – छोटे निर्माण जैसे पशु आश्रय, नर्सरी आदि
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7 लाख रुपये – निगरानी उपकरण जैसे CCTV, ट्रैकिंग डिवाइस आदि
अवैध शिकार पर नजर और जागरूकता
गैंडों की सुरक्षा के लिए सिर्फ रिहैब्लिटेशन सेंटर बनाना काफी नहीं, अवैध शिकार रोकने के लिए निगरानी भी जरूरी है।
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आधुनिक उपकरणों की मदद से गश्ती बढ़ाई जाएगी
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स्थानीय ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे भी सुरक्षा में भाग ले सकें
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जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि लोग वन्यजीव संरक्षण की अहमियत समझें
जैव विविधता को भी मिलेगा फायदा
गैंडों की सुरक्षा से न केवल इस प्रजाति को, बल्कि बाघ, हिरण, हाथी, कछुए और पक्षियों जैसे अन्य वन्य जीवों को भी फायदा मिलेगा। इसका असर पूरे पर्यावरण संतुलन पर पड़ेगा।
पहले भी रही है दुधवा की अहम भूमिका
1984 में नेपाल से गैंडे लाकर दुधवा में बसाए गए थे। तब से यहां गैंडों की संख्या बढ़ रही है। इस सफलता को देखकर ही अब सरकार नई जगहों पर भी गैंडों के लिए स्थान तैयार कर रही है।
वन्यजीव पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
यह परियोजना भविष्य में उत्तर प्रदेश को वन्यजीव पर्यटन का बड़ा केंद्र बना सकती है। साथ ही गैंडों की संख्या बढ़ने से प्राकृतिक पारिस्थितिकी भी और मजबूत होगी।
निष्कर्ष:
योगी सरकार की यह पहल गैंडों की सुरक्षा, अवैध शिकार पर रोक और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलेगी।
