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नई दिल्ली / काबुल: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की गूंज अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुकी है। जहां दुनिया के कई देशों ने इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की है, वहीं अब अफगानिस्तान की मौजूदा सत्ता—तालिबान सरकार—ने भी इस घटना पर दुख और असहमति प्रकट की है।
तालिबान का आधिकारिक बयान
अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने एक बयान जारी करते हुए कहा:
“इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हालिया आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। हम पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटनाएं पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को नुकसान पहुंचाती हैं।”
हमले में 26 लोगों की मौत
यह आतंकी हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे घातक माना जा रहा है। हमलावरों ने एक बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें अधिकांश यात्री पर्यटक थे। 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग थे। देशभर में इस हमले को लेकर भारी आक्रोश है।
भारत की सख्त प्रतिक्रिया
भारत सरकार ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का हाथ होने का आरोप लगाया है और तुरंत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:
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सिंधु जल संधि पर रोक: भारत ने पाकिस्तान के साथ दशकों पुरानी सिंधु नदी जल संधि को फिलहाल रोकने का फैसला किया है।
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सीमा पर सख्ती: अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है।
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पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई: भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।
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वीजा और दूतावास गतिविधियों पर प्रतिबंध: पाकिस्तान के लिए वीजा सेवा बंद कर दी गई है और दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या घटाकर 30 कर दी गई है।
यह कदम 1 मई से प्रभावी होंगे और भारत के कड़े रुख को दर्शाते हैं।
अंतरराष्ट्रीय एकजुटता
पहलगाम हमले की विश्वभर में निंदा हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इजरायल और इटली जैसे देशों ने न केवल हमले की निंदा की, बल्कि भारत के साथ एकजुटता भी जताई। अब तालिबान का यह बयान, जो पहले से आतंकवाद के मुद्दों पर विवादित रहा है, भी इस घटना की गंभीरता को उजागर करता है।
▶ अगला कदम क्या होगा?
अब सबकी निगाहें भारत सरकार की अगली कार्रवाई पर हैं, क्योंकि देश की जनता न्याय की मांग कर रही है।
