प्रधानमंत्री आवास योजना: कमाई ज्यादा होने पर नहीं मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इस योजना के तहत नई शर्तें लागू की हैं। अगर किसी परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से ज्यादा है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

कौन होंगे पात्र?

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों की नई सूची तैयार करने का काम शुरू किया है। 31 मार्च तक सर्वे पूरा किया जाएगा।

योजना से बाहर होने के कारण:

अगर किसी परिवार में निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है, तो वह योजना का लाभ नहीं ले सकेगा:
✔ तीन या चार पहिया वाहन (मोटरचालित)
✔ खेती के लिए मशीनरी वाले उपकरण
✔ 50,000 रुपये से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड
✔ सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य
✔ गैर-कृषि व्यवसाय (सरकार में पंजीकृत)
✔ परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक हो
✔ आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाले परिवार
✔ 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि के मालिक
✔ 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि के मालिक

कैसे होगा सर्वे?

• हर पंचायत में एक सर्वेयर नियुक्त किया गया है।
• सर्वेयर आवास प्लस पोर्टल पर पात्र परिवारों की जानकारी अपलोड करेगा।
• अगर कोई सर्वेयर जानकारी दर्ज नहीं करता, तो परिवार स्वयं फेस वेरिफिकेशन के जरिए अपनी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर सकता है।

अब तक कितने मकान बने?

• 2018 में सर्वे शुरू हुआ था।
• 2022 तक 12,000 लोगों को मकान दिए गए।
• 2024 में 2,200 मकानों का लक्ष्य रखा गया।
• 2025 में 9,000 और मकान दिए जाएंगे।

कहां कर सकते हैं आवेदन?

• पंचायतों में सर्वेयर ऑनलाइन आवेदन दर्ज करेंगे।
• आवास प्लस ऐप पर वेरिफिकेशन किया जाएगा।
• पात्र परिवारों की अलग से सूची जारी की जाएगी।

इंदौर जिला पंचायत के अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि 31 मार्च तक सभी पंचायतों में सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।