बुंदेलखंड में होगी वाटर ऑडिट, कलेक्टर्स तैयार करेंगे मास्टर प्लान

बैठक में दिए गए मुख्य निर्देश

1. जल संकट का समाधान:
   • बुंदेलखंड की पानी की कुल आवश्यकता का आंकलन किया जाएगा।
   • सिंचाई, उद्योग और अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए योजना बनाई जाएगी।
   • संभाग आयुक्त और कलेक्टर्स मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे।
2. रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का सुधार:
   • रेवेन्यू महाभियान के तहत रिकॉर्ड्स को शुद्ध करने, नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. सड़कों का रेस्टोरेशन:
   • जल जीवन मिशन के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जाएगी।
   • ठेकेदारों की जिम्मेदारी होगी कि मरम्मत कार्य अभियान के रूप में पूरा करें।
4. यात्री बसों की जांच:
   • बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, लाइसेंस, समय सारणी और टिकट कीमत की जांच की जाएगी।
5. जेलों का निरीक्षण:
   • सभी जिलों के कलेक्टर्स को नियमित रूप से जेल निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
6. विस्थापितों को मुआवजा:
   • केन-बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों को समय पर मुआवजा और पुनर्वास के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
7. अन्य निर्देश:
   • “एक जिला, एक उत्पाद” योजना की प्रगति की समीक्षा।
   • अवैध शराब बिक्री और खुले में मांस विक्रय पर सख्त कार्रवाई।
   • ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सीमित और नियमानुसार उपयोग।
   • परीक्षाओं के दौरान डीजे और शोरगुल पर नियंत्रण।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस बैठक में एडीजी संजीव शमी, संभाग आयुक्त डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत, डीआइजी प्रमोद वर्मा, कलेक्टर संदीप जीआर समेत सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

निष्कर्ष:
बैठक में जल संकट के समाधान, बुनियादी सुविधाओं और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की योजना बनाई गई।