राजस्थान: सांचौर जिला रद्द करने का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, 24 फरवरी को सरकार से मांगा गया जवाब

राजस्थान सरकार द्वारा सांचौर जिला रद्द करने के खिलाफ जारी विरोध अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जस्टिस मुनरी लक्ष्मण और मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 24 फरवरी तक जवाब मांगा है।

सांचौर संघर्ष समिति का विरोध जारी
सांचौर जिला रद्द करने के खिलाफ सांचौर संघर्ष समिति का धरना लगातार जारी है। धरने में प्रतापपुरा के ग्रामीणों ने भी समर्थन दिया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि सरकार सांचौर की जनता के साथ भेदभाव कर रही है। दूरदराज क्षेत्र के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं को खत्म करना उनके साथ अन्याय है।

उन्होंने सांचौर जिले को फिर से बहाल करने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने में पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई और अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक जिला बहाल नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

बार एसोसिएशन का पेन डाउन हड़ताल
जिला बहाल करने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन ने भी संघर्ष समिति का समर्थन करते हुए पेन डाउन हड़ताल की। इस दौरान न्यायालय का काम-काज प्रभावित हुआ, जिससे लोगों को परेशानी हुई। बार एसोसिएशन ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार के फैसले को जनभावनाओं के खिलाफ बताया।

हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई
राज्य सरकार द्वारा सांचौर जिला रद्द करने का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता डॉ. विकास बालिया और कुणाल उपाध्याय ने सांचौर जिले के पक्ष में तर्क दिए, जबकि सरकार की ओर से एएजी राजेंद्र प्रसाद और अन्य ने अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने सरकार से 24 फरवरी तक जवाब मांगा है।