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जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया है और चर्चा चल रही है। जहां सत्तारूढ़ भाजपा अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने का बचाव कर रही है, वहीं विपक्ष उस कार्रवाई की संवैधानिक व्यवहार्यता पर सवाल उठा रहा है जिसके कारण कानूनों को रद्द किया गया।
संसद में शीतकालीन सत्र सोमवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर गरमागरम बहस की संभावना के साथ शुरू हुआ, जब ‘पूछताछ के लिए नकदी’ मामले पर लोकसभा आचार समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो सदन में अपना रास्ता खोजने में विफल रही। हालांकि, विपक्षी नेता कोई भी निर्णय लेने से पहले इस मामले पर बहस की मांग कर रहे हैं।
इस बीच, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के एक प्रस्ताव में कहा गया है कि आप सांसद राघव चड्ढा का निलंबन अब तक “पर्याप्त सजा” है, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने चड्ढा को चल रहे सत्र में भाग लेने की अनुमति दी। हालांकि विशेषाधिकार समिति ने आप सांसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 के संदर्भ की मांग करने वाले संशोधन के संबंध में मीडिया में भ्रामक तथ्य पेश करने का दोषी ठहराया।
राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने अपने कामकाज के पहले दिन डाकघर विधेयक, 2023 पारित किया, जिसमें 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को निरस्त करने और देश की डाक सेवाओं के संबंध में कानूनों में संशोधन करने की मांग की गई थी।
शीतकालीन सत्र प्रभावी रूप से सरकार के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कानून को मंजूरी देने का अंतिम अवसर है। यह 22 दिसंबर तक 15 बैठकों में आयोजित किया जाएगा।
