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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला सीईओ नम्रता जैन ने पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।
बैठक में सीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो आवास अपूर्ण हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाए और जो पूर्ण हो चुके हैं, उनके लिए पूर्णता प्रमाण पत्र तुरंत जारी किया जाए। इसके साथ ही, नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के परिवारों का सर्वे कर उनकी सूची तैयार करने का आदेश दिया गया। इन परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
सीईओ ने यह भी कहा कि जिन हितग्राहियों को योजना की दूसरी किश्त मिल चुकी है, उन्हें जल्द आवास पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शेष आवासों की स्वीकृति 100 प्रतिशत करने और वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2023-24 तक के अपूर्ण आवासों को 31 दिसंबर तक प्राथमिकता से पूरा करने का आदेश दिया गया।