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राजस्थान में भजनलाल सरकार अपने दूसरे बजट की तैयारियों में जुटी है। इस बार आमजन ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया है। अब तक सरकार को 47 हजार से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। इनमें स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, रोजगार बढ़ाने, संविदाकर्मियों को नियमित करने, कृषि में सब्सिडी सुधार, निर्बाध बिजली सप्लाई और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। सुझाव देने की अंतिम तिथि 10 जनवरी है, और उम्मीद है कि यह आंकड़ा सवा लाख तक पहुंच सकता है।
मुख्य मांगे
स्वास्थ्य:
- मुफ्त दवा योजना में ज्यादा दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं।
- आयुष्मान योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) की समस्याएं दूर हों।
रोजगार:
- भर्तियों में बढ़ोतरी की जाए।
- वेतन विसंगतियां दूर की जाएं।
- संविदाकर्मियों को नियमित करने का समाधान निकाला जाए।
कृषि:
- सब्सिडी से संबंधित व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए।
बिजली:
- गांवों और उद्योगों में बिजली कटौती की समस्या खत्म हो।
- निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित हो।
श्रम:
- गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा दी जाए।
- इससे जुड़े कानूनों को लागू किया जाए।
सरकार जनता के इन सुझावों को बजट में शामिल करने पर विचार कर रही है।
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