मध्य प्रदेश सरकार ले रही है 5 हजार करोड़ का नया कर्ज, 6 महीने में 9वीं बार

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर 5 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। 26 दिसंबर को सरकार ने नया कर्ज लेने का फैसला किया है, जिसके बाद राज्य सरकार का कुल कर्ज 52.5 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस कर्ज को लेकर सरकार ने आरबीआई के माध्यम से सिक्योरिटी बेचने का नोटिफिकेशन जारी किया है।

मध्य प्रदेश सरकार पिछले 6 महीनों में लगातार हर महीने 5-5 हजार करोड़ का कर्ज ले रही है। अब तक, सरकार ने 8 बार 5-5 हजार करोड़ का कर्ज लिया है और 9वीं बार कर्ज लेने जा रही है।

साल 2024 के अंत तक राज्य पर कर्ज का कुल बोझ 4 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 30 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है और अगले मार्च तक सरकार का कर्ज 4.21 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

पिछले साढ़े चार साल में सरकार का कर्ज तेजी से बढ़ा है। मार्च 2020 में राज्य पर 2.01 लाख करोड़ का कर्ज था, जो अब दोगुना होकर 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है।

मोहन सरकार ने एक साल में कई बार कर्ज लिया:

• 26 दिसंबर 2023 को 2 हजार करोड़ का कर्ज
• 24 जनवरी 2024 को 2.5 हजार करोड़ का कर्ज
• 7 फरवरी 2024 को 3 हजार करोड़ का कर्ज
• 20 फरवरी 2024 को 5 हजार करोड़ का कर्ज
• 28 फरवरी 2024 को 5 हजार करोड़ का कर्ज
• 27 मार्च 2024 को 5 हजार करोड़ का कर्ज
• 6 अगस्त 2024 को 5 हजार करोड़ का कर्ज
• 28 अगस्त 2024 को 5 हजार करोड़ का कर्ज
• 24 सितंबर 2024 को 5 हजार करोड़ का कर्ज
• 8 अक्टूबर 2024 को 5 हजार करोड़ का कर्ज
• 26 नवंबर 2024 को 5 हजार करोड़ का कर्ज

जनता पर पहले से 3.75 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, और सरकार लगातार कर्ज ले रही है।