राजस्थान न्यूज़: शिक्षा विभाग जबरन वसूल रहा शुल्क, स्कूलों पर 2 करोड़ का भार

पाली। शिक्षा विभाग के नए नियमों से अभिभावकों, विद्यार्थियों और स्कूल संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों से भी समान परीक्षा योजना के तहत 10 रुपए का अतिरिक्त शुल्क मांगा जा रहा है, जबकि ये विद्यार्थी इस योजना में शामिल नहीं हैं।

स्कूलों पर बढ़ा वित्तीय बोझ

राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से 10 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। इस शुल्क को 10वीं और 12वीं के 19.98 लाख विद्यार्थियों से वसूला जाएगा, जिससे शिक्षा विभाग को करीब 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे पहले अर्द्धवार्षिक परीक्षा के दौरान भी प्रत्येक विद्यार्थी से 20 रुपए शुल्क लिया गया था।

छात्र परीक्षा दे चुके, फिर भी मांगा जा रहा शुल्क

10वीं और 12वीं के विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं और अब स्कूल नहीं आते। वे केवल मार्कशीट लेने के लिए स्कूल जाएंगे, लेकिन शुल्क अभी जमा करना होगा। ऐसे में स्कूल संचालकों के पास दो ही विकल्प हैं – या तो अपनी जेब से यह राशि दें या फिर अभिभावकों को स्कूल बुलाकर पैसे लें। यदि वे यह शुल्क नहीं जमा करते हैं, तो 9वीं और 11वीं के लिए प्रश्न पत्र नहीं मिलेंगे।

स्कूल संचालकों और शिक्षकों का विरोध

निजी स्कूल संचालकों और शिक्षकों का कहना है कि यह शुल्क गलत तरीके से वसूला जा रहा है।

• प्रदीप दवे (अध्यक्ष, निजी शिक्षण संस्थान विकास समिति, पाली) – “बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से समान परीक्षा योजना का शुल्क लेना गलत है। पहले ही अर्द्धवार्षिक परीक्षा में 20 रुपए लिए जा चुके हैं, अब फिर से 10 रुपए मांगे जा रहे हैं।”

• रिछपाल सिंह (संयुक्त निदेशक, शिक्षा मंडल, पाली) – “यह शुल्क किस आधार पर लिया जा रहा है, इसका जवाब निदेशालय ही दे सकता है।”

• जयनारायण कडेचा (कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत) – “10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अब वार्षिक परीक्षा नहीं देंगे, फिर भी उनका शुल्क मांगा जा रहा है, जो गलत है।”

शिक्षा विभाग के इस फैसले से स्कूल संचालकों में नाराजगी है और वे सरकार से इस नियम को बदलने की मांग कर रहे हैं।