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ढाका: बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर अस्थिरता की ओर बढ़ती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक, अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनके और सेना के बीच बढ़ते मतभेद तथा राजनीतिक दलों के बीच बनी अनिश्चितता ने शासन को जटिल बना दिया है।
क्यों बढ़ी इस्तीफे की संभावना?
बांग्लादेश में हाल के महीनों से चल रही राजनीतिक अनबन के बीच मोहम्मद यूनुस की प्रशासनिक भूमिका लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। विभिन्न राजनैतिक दलों के बीच सहमति की कमी और व्यापक असहमति के कारण वे स्वयं को बेबस महसूस कर रहे हैं।
बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूनुस को देश के वर्तमान हालातों में प्रभावी रूप से काम करना संभव नहीं लग रहा है। इसी क्रम में उनके और सेना प्रमुख के बीच बढ़ती खींचतान ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है।
राजनीतिक स्रोतों से संकेत
नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता निद इस्लाम ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि उन्होंने मोहम्मद यूनुस से व्यक्तिगत मुलाकात की है। इस्लाम के मुताबिक, “यूनुस साहब ने स्पष्ट किया कि वह मौजूदा परिस्थितियों से बेहद निराश हैं और इसीलिए इस्तीफा देने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।”
पृष्ठभूमि: कैसे पहुँचा बांग्लादेश इस मोड़ पर?
शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद देश में अंतरिम व्यवस्था लागू की गई थी। मोहम्मद यूनुस को एक गैर-राजनीतिक और संतुलित नेतृत्व के तौर पर आगे लाया गया था, लेकिन जिस स्थिरता की उम्मीद थी, वह अब तक हकीकत नहीं बन पाई।
राजनीतिक धड़ों के बीच जारी खींचतान और सैन्य प्रशासन से बनी असहमति ने हालात को और जटिल बना दिया है। इस राजनीतिक गतिरोध ने देश के विकास और प्रशासन दोनों को प्रभावित किया है।
क्या हो सकता है आगे?
अगर मोहम्मद यूनुस वाकई इस्तीफा देते हैं, तो यह बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ अंतरिम प्रशासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे, बल्कि आगामी चुनावों की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूनुस के हटने से देश में सत्ता का नया संतुलन स्थापित करना और भी मुश्किल हो जाएगा, खासकर तब जब सेना और नागरिक सरकार के बीच भरोसे की दीवार दरक चुकी है।
निष्कर्ष
बांग्लादेश एक बार फिर अस्थिरता के भंवर में फँसता दिखाई दे रहा है। अंतरिम प्रमुख का इस्तीफा जहाँ एक ओर सत्ताधारी व्यवस्था के लिए बड़ा झटका हो सकता है, वहीं यह संकेत भी है कि लोकतांत्रिक समाधान की राह अब और मुश्किल होती जा रही है। ऐसे में सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि यूनुस अगला कदम क्या उठाते हैं।
