🇺🇸 ट्रंप ने बाइडेन के खिलाफ खोला मोर्चा, ‘ऑटोपेन’ से दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर की जांच के आदेश

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वॉशिंगटन: अमेरिका में एक बार फिर राजनीति गरमा गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एक औपचारिक जांच शुरू करवा दी है। आरोपों के केंद्र में है ‘ऑटोपेन’—एक ऐसा उपकरण जिससे हस्ताक्षर किए जाते हैं, और जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाइडेन के हस्ताक्षर असली थे या नहीं।

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🖊️ क्या है ‘ऑटोपेन’ और क्यों बना विवाद?

‘ऑटोपेन’ एक मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर को हूबहू दोहरा सकता है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति दशकों से उपयोग में लाते रहे हैं, खासकर तब जब वे व्यक्तिगत रूप से किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं होते। लेकिन ट्रंप का आरोप है कि बाइडेन के कार्यकाल के दौरान इस टूल का दुरुपयोग किया गया।

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⚠️ ट्रंप ने क्या आरोप लगाए?

ट्रंप ने कहा कि “बाइडेन के हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर हजारों सरकारी आदेशों और नीतिगत फैसलों को अंजाम दिया गया जबकि संभव है कि वे खुद उन निर्णयों में शामिल ही न रहे हों।” उन्होंने इसे “अमेरिकी लोकतंत्र पर गहरा हमला” बताते हुए इसे इतिहास का एक “सबसे खतरनाक षड्यंत्र” करार दिया है।

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🔍 जांच की कमान किन्हें सौंपी गई?

ट्रंप ने इस संवेदनशील मामले की जांच के लिए दो प्रमुख नाम सामने रखे हैं:

• पाम बॉन्डी, जो अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं

• डेविड वॉरिंगटन, व्हाइट हाउस के कानूनी सलाहकार

इन दोनों को यह पता लगाने का जिम्मा सौंपा गया है कि क्या बाइडेन के स्थान पर उनके सलाहकारों ने फैसले लिए और ऑटोपेन से हस्ताक्षर करवाए।

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🏛️ रिपब्लिकन नेता भी कूदे मैदान में

हाउस ओवरसाइट कमेटी के अध्यक्ष जेम्स कॉमर ने इस मुद्दे को लेकर पांच पूर्व व्हाइट हाउस अधिकारियों को संसद में तलब करने की मांग की है। उनका कहना है कि “बाइडेन की मानसिक और शारीरिक स्थिति” को छिपाने का प्रयास किया गया और “जनता को यह भ्रम दिया गया कि राष्ट्रपति खुद सभी फैसले ले रहे थे।”

कॉमर ने इस पूरे घटनाक्रम को “अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा धोखा” करार दिया है।

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📌 निष्कर्ष

डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम 2024 के राष्ट्रपति चुनावों से पहले बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच में क्या सामने आता है—क्या यह केवल एक राजनीतिक हथकंडा है या वास्तव में कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है?