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ईरान की चेतावनी से क्यों बढ़ी भारत और चीन की बेचैनी? तेल की कीमतों पर मंडराया संकट

होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद करने की ईरान की संभावित रणनीति ने भारत और चीन जैसे देशों की चिंता बढ़ा दी है। यह जलमार्ग विश्व के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है, जिससे होकर वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है।

⚠️ ईरानी सांसद का बयान, खतरे की घंटी

ईरान की संसद के सदस्य इस्माइल कोसरी ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान इस जलमार्ग को बंद करने पर विचार कर रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान-इजरायल तनाव चरम पर है। यदि ईरान यह कदम उठाता है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ेगा, जिससे कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती हैं।


🌍 क्यों है होर्मुज जलडमरूमध्य इतना अहम?

  • दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है।

  • यह अरब सागर को पारस की खाड़ी से जोड़ता है, जो मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों के लिए लाइफलाइन है।

  • भारत और चीन इस रूट पर अत्यधिक निर्भर हैं, न केवल आयात के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी।


🇮🇳 भारत को क्यों हो सकती है सबसे ज्यादा दिक्कत?

  • भारत का लगभग 50% कच्चा तेल और LNG आयात इसी मार्ग से होता है।

  • इसके बंद होने की स्थिति में भारत को वैकल्पिक और महंगे मार्गों का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे महंगाई और ऊर्जा लागत बढ़ सकती है।

  • यह रूट भारत के लिए चाबहार और ग्वादर पोर्ट के समीप है, जहां से भारत मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को वस्त्र, औद्योगिक सामान और दवाइयां निर्यात करता है।


🇨🇳 चीन भी है प्रभावित

  • चीन, जो ईरान और रूस दोनों से तेल आयात करता है, इस रूट के जरिए अपने कच्चे तेल के एक बड़े हिस्से को मंगवाता है।

  • होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने की स्थिति में चीन को भी तेल आपूर्ति बाधित होने का खतरा रहेगा।


🕊️ भारत और चीन ने क्या कहा?

  • चीन ने ईरान-इजरायल संघर्ष पर चिंता जताते हुए दोनों देशों से संयम बरतने और शांति बहाल करने का आह्वान किया है।

  • भारत ने भी इस तनाव को लेकर गहरी चिंता प्रकट की है और कूटनीति व संवाद के जरिए समाधान की अपील की है।


🔚 निष्कर्ष

होर्मुज जलमार्ग पर संभावित संकट केवल ईरान-इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव एशिया से लेकर यूरोप तक की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। भारत और चीन जैसे तेल आयात पर निर्भर देशों को इस परिस्थिति के लिए वैकल्पिक रणनीतियां तैयार करनी होंगी।

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