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कोटा:
कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) ने कोटा जिले के दो दर्जन से ज्यादा गांवों में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकानों और दुकानों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। KDA ने लोगों को नोटिस देकर जमीन खाली करने को कहा है। अगर तय समय पर कब्जा नहीं हटाया गया, तो जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा।
गांवों में मचा हड़कंप
KDA की कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। कई लोगों ने इन जमीनों पर पक्के मकान बना लिए हैं और कुछ ने तो पूरी कॉलोनियां बसा ली हैं। कुछ लोग वहां खेती और व्यवसाय भी कर रहे हैं। अब उन्हें बेघर और बेरोजगार होने का डर सता रहा है।
कई पीढ़ियों से रह रहे लोग
ग्रामीणों का कहना है कि वे कई सालों से इन जमीनों पर रह रहे हैं, और अब अचानक उन्हें हटाया जा रहा है। इससे उनका लाखों का नुकसान होगा और घर-परिवार की रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा। किसानों का कहना है कि वे इन जमीनों पर खेती करते हैं, और अगर जमीन चली गई, तो उनका जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा।
KDA का कहना
KDA अधिकारियों ने बताया कि यह जमीनें सरकारी हैं, और लोग बिना अनुमति के कब्जा करके निर्माण कर रहे हैं। इसलिए सभी को नोटिस देकर समय दिया गया है। अगर कब्जा नहीं हटाया गया तो कोटा विकास अधिनियम की धारा 70 के तहत कार्रवाई की जाएगी और जेसीबी से अवैध निर्माण हटाया जाएगा।
निष्कर्ष:
सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए KDA की यह कार्रवाई अवैध निर्माण करने वालों पर भारी पड़ सकती है। लोगों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपना सामान और निर्माण हटाएं, नहीं तो जेसीबी का सहारा लिया जाएगा।
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