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वॉशिंगटन:
अमेरिका और चीन ने एक बार फिर व्यापार तनाव को कम करने के लिए एक समझौता किया है। हालांकि, समझौते के ठोस बिंदुओं की जानकारी कम है और यह नई घोषणा भी उन कई गहराई से जुड़े मुद्दों को नहीं सुलझाती जो दुनिया की इन दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच लंबे समय से विवाद का कारण रहे हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार देर रात कहा कि चीन के साथ “कुछ दिन पहले” एक डील साइन की गई थी। वहीं चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को पुष्टि की कि एक प्रकार का समझौता हुआ है, लेकिन विस्तार से जानकारी नहीं दी गई।
क्या हुआ है इस समझौते में?
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने कहा कि चीन ने अमेरिकी कंपनियों के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स की खरीद को आसान बनाने पर सहमति जताई है। ये मिनरल्स माइक्रोचिप निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए बेहद अहम हैं।
चीन ने यह स्पष्ट किया कि वह कानून के तहत निर्यात आवेदनों की समीक्षा करेगा और आवश्यक मंजूरी देगा। इसके बदले अमेरिका कुछ प्रतिबंधात्मक कदमों को हटाएगा। हालांकि यह नहीं बताया गया कि अमेरिका तकनीकी निर्यात पर लगे नियंत्रणों में कोई ढील देगा या नहीं।
पूर्व राजनयिक और ओबामा प्रशासन में व्यापार अधिकारी रहे जेफ मून ने सवाल उठाया कि यदि डील दो दिन पहले हो चुकी थी, तो इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। उनके अनुसार, “अगर शर्तें सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं, तो संभव है कि इस समझौते में वास्तव में कोई ठोस बात नहीं हो।”
यह सब शुरू कैसे हुआ था?
यह समझौता उस फ्रेमवर्क पर आधारित है जिसे ट्रंप ने 11 जून को लंदन में हुई उच्च-स्तरीय वार्ता के बाद घोषित किया था। वहां पर चीन ने कुछ निर्यात प्रतिबंधों को हटाने की बात की थी और अमेरिका ने भी चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने की योजना से पीछे हटने की घोषणा की थी।
जेनेवा में पिछले महीने हुई एक और बैठक में, दोनों देशों ने एक-दूसरे पर लगाए गए तीन अंकों के भारी टैरिफ को कम करने का समझौता किया था। अमेरिका ने टैरिफ को 30% और चीन ने 10% पर लाकर बातचीत जारी रखने का रास्ता खोला था।
इसका क्या असर पड़ेगा अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों पर?
विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश फिलहाल एक-दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहते हैं।
कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस्वर प्रसाद ने कहा,
“यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि टैरिफ और व्यापार युद्ध समाप्त होने वाले हैं।”
ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाए थे। उनका आरोप था कि चीन अपने तकनीकी उद्योगों को अनुचित सब्सिडी देता है, अमेरिकी कंपनियों से ज़बरदस्ती तकनीक साझा करवाता है और व्यापार रहस्य चुराता है।
अन्य देशों पर टैरिफ का क्या हाल है?
ट्रंप ने हर देश से आयात पर 10% का बेसलाइन टैक्स लगाया है और कई देशों के लिए 11% से 50% तक के “रिसिप्रोकल टैरिफ़” की घोषणा की है, खासकर उन देशों के लिए जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है।
हालांकि शेयर बाजारों में गिरावट और वैश्विक व्यापार में बाधा की आशंका के बाद, ट्रंप ने इन अतिरिक्त टैक्सों को 90 दिनों के लिए रोक दिया है। यह छूट 8 जुलाई को खत्म हो रही है।
फाइनेंशियल नेटवर्क पर दिए एक बयान में बेसेन्ट ने कहा कि बातचीत 1 सितंबर (लेबर डे) तक जारी रह सकती है, जिसमें अमेरिका के 10-12 प्रमुख व्यापार साझेदार शामिल होंगे।
कनाडा पर अचानक हमला क्यों बोला ट्रंप ने?
शुक्रवार को ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता तत्काल रोकने की घोषणा कर दी। इसका कारण कनाडा का नया “डिजिटल सर्विस टैक्स” है, जो गूगल, अमेज़न, फेसबुक, उबर जैसी कंपनियों पर 3% टैक्स लगाएगा। यह टैक्स पिछली तारीख से लागू होगा, जिससे अमेरिकी कंपनियों पर करीब 2 अरब डॉलर का भुगतान बकाया हो जाएगा।
ट्रंप ने इसे अमेरिका पर “सीधा और खुला हमला” बताया।
निष्कर्ष:
इस सप्ताह का अमेरिका-चीन व्यापार समझौता कुछ हद तक तनाव को कम कर सकता है, लेकिन मूलभूत विवाद जैसे तकनीकी चोरी, ट्रेड डिफिसिट और मार्केट एक्सेस जैसे मसले अब भी सुलझे नहीं हैं। आगामी हफ्तों में ट्रंप का वैश्विक टैरिफ़ मॉडल और अन्य देशों से बातचीत का परिणाम तय करेगा कि यह “समझौता” कितना टिकाऊ है।
