नीतीश कैबिनेट बैठक: विधानसभा चुनाव से पहले 49 अहम फैसलों पर मुहर, वेतन बढ़ाने का बड़ा फैसला

🧾 मुख्य फैसले – सरल भाषा में:

✅ ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय बढ़ा:

• पहले: ₹6000 प्रति माह

• अब: ₹9000 प्रति माह

• नई राशि 1 जुलाई 2025 से लागू होगी।

✅ नौकरियों और पद सृजन से जुड़े फैसले:

• SC/ST आवासीय विद्यालयों के लिए 1800 नए पद बनाए गए (शिक्षक और अन्य स्टाफ के लिए)।

• कला, संस्कृति और युवा विभाग में 25 नए पदों की मंजूरी मिली।

✅ छात्रवृत्ति और महिला सशक्तिकरण:

• पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत ₹241 करोड़ स्वीकृत।

• पिछली बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी गई थी।

✅ मेडिकल और शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले:

• किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल, शेखपुरा में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने की मंजूरी।

• मेडिकल कॉलेज में इंटर्न कर रही छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़ाई गई।

✅ विभागीय नियमावली और नीति मंजूरी:

• पटना सेंट्रल ब्रिज नियमावली में बदलाव को मंजूरी।

• औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (मध्य निषेध विभाग) को मंजूरी।

• बिहार राजस्व कर्मचारी नियमावली 2025 को मंजूरी।

• विधिक सेवा प्राधिकरण कर्मचारी नियमावली को मंजूरी।

✅ अन्य अहम फैसले:

• आतंकवाद विरोधी दस्ते को 30% जोखिम भत्ता मिलेगा।

• अमीन कर्मचारियों के वेतन संरचना में सुधार।

• बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति को लेकर नियमावली में बदलाव।

• बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को अब ₹1121 प्रति माह मिलेगा।

• पंचायती तकनीकी लेखपाल और आईटी सहायकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी।

🔍 बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई:

• स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आर्थिक विकास जैसे जनहित के विषयों पर।

• सभी फैसलों का सीधा असर आम जनता और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा।

• बैठक में मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

यह सभी फैसले विधानसभा चुनाव से पहले लिए गए हैं, जिससे जनता और कर्मचारियों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़े और उन्हें सीधा लाभ मिल सके।