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भोपाल
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने दिसंबर तक एक लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। इस काम में 11 विभाग मिलकर रोजगार सृजन पर काम कर रहे हैं।
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कई फैसले लिए गए। सरकार ने नवंबर में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के दौरे शुरू करने की भी योजना बनाई है। साथ ही, दिवाली से पहले 28 अक्टूबर तक सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने का निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों में भर्ती की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है। 7,900 से अधिक पदों पर भर्ती की स्वीकृति मिल चुकी है, और मिनी आंगनवाड़ियों में भी नई नियुक्तियों की योजना है।
रीवा में एयरपोर्ट के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया गया। इसके अलावा, रीवा में बुधवार को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
सिंहस्थ को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रत्येक अखाड़े को पांच बीघा जमीन देने का भी फैसला किया है, जिसका उपयोग केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए होगा। साथ ही, पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़ित बच्चियों को सहायता के रूप में 10 लाख रुपये देने की योजना बनाई गई है।
