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एयरलाइंस को मिली सरकारी राहत कैसे बन गई एयरपोर्ट ऑपरेटरों की मुसीबत!
नई दिल्ली। विमानन क्षेत्र में एयरलाइंस को राहत देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अब एयरपोर्ट ऑपरेटरों के लिए नई चुनौती बनते दिख रहे हैं। सरकार का उद्देश्य यात्रियों पर किराए का बोझ कम करना और एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति को संभालना था, लेकिन इसका असर एयरपोर्ट संचालन से जुड़े राजस्व मॉडल पर पड़ रहा है।
दरअसल, एयरलाइंस को फीस, शुल्क या भुगतान में राहत मिलने से उनकी तत्काल आर्थिक परेशानी तो कम हुई, लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेटरों की कमाई प्रभावित होने लगी है। एयरपोर्ट ऑपरेटरों की आय का बड़ा हिस्सा एयरलाइंस से मिलने वाले लैंडिंग चार्ज, पार्किंग चार्ज, यूजर फीस और अन्य सर्विस चार्ज पर निर्भर करता है। ऐसे में किसी भी तरह की छूट या भुगतान में देरी उनके लिए वित्तीय दबाव बढ़ा सकती है।
एयरपोर्ट ऑपरेटरों का कहना है कि एयरपोर्ट चलाना एक महंगा और लगातार निवेश वाला काम है। सुरक्षा, रखरखाव, बिजली, कर्मचारी, तकनीकी सिस्टम और यात्री सुविधाओं पर भारी खर्च होता है। यदि एयरलाइंस से मिलने वाला राजस्व घटता है, तो एयरपोर्ट की सेवाओं और विस्तार योजनाओं पर असर पड़ सकता है।
दूसरी ओर, एयरलाइंस का तर्क है कि बढ़ते ईंधन खर्च, रखरखाव लागत और प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी स्थिति पहले से ही दबाव में है। ऐसे में सरकारी राहत उनके लिए जरूरी थी, ताकि वे संचालन जारी रख सकें और यात्रियों को महंगे किराए से राहत मिल सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटरों दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर राहत केवल एयरलाइंस तक सीमित रहती है, तो एयरपोर्ट ऑपरेटरों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। वहीं, यदि एयरपोर्ट शुल्क बढ़ता है, तो उसका असर अंततः यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है।
फिलहाल यह मामला विमानन क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। सवाल यह है कि हवाई यात्रा को सस्ता और सुगम बनाने की कोशिश में कहीं एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव तो नहीं बढ़ रहा? आने वाले दिनों में सरकार को इस संतुलन पर गंभीरता से विचार करना होगा।
