सम्राट का प्लान: पावर और पैसा अपने पास रखा, जदयू को समाज कल्याण की जिम्मेदारी

सम्राट ने अपने पास रखी पावर और पैसा, 70% दलित-पिछड़े मंत्रियों से साधा बिहार का सियासी संतुलन

पटना। बिहार की नई सरकार के विभाग बंटवारे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट ने अपनी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा इस तरह किया है कि सरकार की असली पावर और फाइनेंस से जुड़े अहम फैसले उनके नियंत्रण में रहें। राजनीतिक जानकार इसे सम्राट का बड़ा रणनीतिक प्लान मान रहे हैं।

नई कैबिनेट में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि सरकार के बड़े और प्रभावशाली विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रखे गए हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि सम्राट प्रशासनिक नियंत्रण, बजट और बड़े फैसलों की कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सत्ता के केंद्र को मजबूत रखने के लिए इसे बेहद अहम कदम माना जा रहा है।

वहीं जदयू के हिस्से में समाज कल्याण जैसे विभाग आए हैं। यह विभाग सीधे तौर पर गरीब, महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग और कमजोर वर्गों से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक रूप से यह विभाग जमीन पर जनता से संपर्क बढ़ाने वाला माना जाता है। जदयू के लिए यह विभाग सामाजिक आधार को मजबूत करने का मौका दे सकता है।

कैबिनेट की एक और खास बात यह है कि करीब 70% मंत्री दलित और पिछड़े वर्गों से आते हैं। इसे सामाजिक समीकरण साधने की बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन हमेशा से अहम रहा है। ऐसे में दलित और पिछड़े वर्गों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देकर सरकार ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है।

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग पहली बार मंत्री बने नेताओं को दिए गए हैं। यह फैसला भी चर्चा में है, क्योंकि दोनों विभाग सीधे आम जनता से जुड़े हैं। शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की नियुक्ति, अस्पतालों की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता जैसे मुद्दे सरकार की छवि तय कर सकते हैं।

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सम्राट ने विभाग बंटवारे में दोहरी रणनीति अपनाई है। एक तरफ उन्होंने सत्ता और संसाधनों से जुड़े अहम विभाग अपने नियंत्रण में रखे, दूसरी तरफ सामाजिक प्रतिनिधित्व के जरिए राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की। इससे सरकार में नियंत्रण भी बना रहेगा और अलग-अलग वर्गों को भागीदारी का संदेश भी जाएगा।

हालांकि विपक्ष ने इस बंटवारे पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि अहम विभाग अपने पास रखकर मुख्यमंत्री ने सहयोगी दलों को सीमित भूमिका दी है। वहीं सरकार समर्थकों का दावा है कि यह मजबूत प्रशासन और तेज फैसलों के लिए जरूरी कदम है।

आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह विभाग बंटवारा सरकार के लिए कितना प्रभावी साबित होता है। फिलहाल बिहार की नई कैबिनेट को लेकर चर्चा यही है कि सम्राट ने सत्ता का केंद्र अपने पास रखते हुए सामाजिक संतुलन की राजनीति भी साध ली है।