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राजस्थान सरकार समान पात्रता परीक्षा (CET) के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। अब इस परीक्षा में पात्रता के लिए 60% अंक अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। साथ ही आरक्षित वर्गों को 5% की छूट देने का विचार किया जा रहा है।
अभी क्या नियम है?
फिलहाल CET में 40% अंक लाने पर पात्रता मिल जाती है। आरक्षित वर्गों को इसमें 5% की छूट है।
हाल ही में हुई स्नातक स्तरीय CET में 11.64 लाख अभ्यर्थियों में से 8.78 लाख को पात्रता मिली थी।
रीट परीक्षा में पहले से ही 60% अंकों की शर्त लागू है, और वहां भी आरक्षित वर्ग को छूट है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर बदलाव की तैयारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में सभी विभागों के साथ भर्तियों की समीक्षा बैठक की थी। इसमें उन्होंने CET के लिए 60% अंक की पात्रता का प्रस्ताव तैयार करने और परीक्षण के निर्देश दिए हैं।
सभी विभागों से मांगी गई रिक्तियां, पोर्टल भी बनेगा
बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से कहा है कि वे अगले 4 साल में रिटायरमेंट से खाली होने वाले पदों की जानकारी दें।
इसके अलावा, निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है।
सरकार एक नई ऑनलाइन पोर्टल भी बनाएगी, जिसमें सभी भर्तियों की जानकारी होगी और कार्मिक विभाग इसकी निगरानी करेगा।
इस बदलाव का मकसद है कि भर्तियों की प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाई जाए।
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