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महासमुंद (छत्तीसगढ़):
महासमुंद जिले में कलेक्टर विनय लंगेह ने कलेक्ट्रेट में हुई समय-सीमा बैठक में जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इसमें PM आवास योजना, मोर दुआर साय सरकार, आवास प्लस 2.0, सुशासन तिहार, धान उठाव, जनमन योजना जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे।
PM आवास योजना के तहत पात्र लोगों की पहचान
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 से 30 अप्रैल तक चलने वाले मोर दुआर साय सरकार विशेष सर्वेक्षण अभियान को पूरी गंभीरता से चलाया जाए। इसका उद्देश्य है कि जिन ग्रामीणों को अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें चिन्हित कर लाभ दिया जाए।
शिकायतों का जल्द समाधान हो
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सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त शिकायतों और आवेदनों को जल्दी और सही ढंग से निपटाएं।
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जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
ग्राम पंचायतों में सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी
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राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर, पांचों विकासखंडों की 60 चुनी हुई ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र पर मिलने वाली सेवाओं की सूची चिपकाने के निर्देश दिए गए हैं।
जल संरक्षण और धान उठाव पर भी दिए निर्देश
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जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर सभी विभागों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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धान उठाव प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए खाद्य विभाग और एजेंसियों को तुरंत कार्य शुरू करने को कहा गया है।
अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती
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जिन ग्राम पंचायतों में अवैध रेत खनन की शिकायतें मिल रही हैं, उन्हें नोटिस जारी करने को कहा गया है।
PM जनमन योजना को लेकर सख्ती
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कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और आयुष्मान कार्ड जैसे दस्तावेज़ 100% बनवाना सुनिश्चित करें।
इस तरह कलेक्टर लंगेह ने अधिकारियों को सभी योजनाओं को जमीन पर सही तरीके से लागू करने और हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया है।
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