एमपी में किसानों के लिए सीएम का बड़ा ऐलान, बैंकों का ब्याज राज्य सरकार भरेगी

भोपाल (मध्य प्रदेश):
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की सहकारी बैंकों के कर्ज का ब्याज अब राज्य सरकार भरेगी। यह घोषणा भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद की गई, जिसमें किसानों की समस्याएं और उनके हितों की रक्षा को लेकर कुछ सुझाव दिए गए थे।

क्या था मामला?

भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि ने किसानों के डिफाल्टर होने के मामले को उठाया। संघ ने बताया कि जिन किसानों ने 31 मार्च तक सहकारी बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया है, वे डिफाल्टर हो गए हैं और उन पर ब्याज का बोझ बढ़ गया है। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार उनकी ब्याज राशि का भुगतान करेगी।

किसान संघ ने क्या कहा?

भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने भू अधिग्रहण संशोधन ड्राफ्ट को लेकर अपनी चिंताओं और सुझावों को सीएम के सामने रखा। उन्होंने कहा कि किसानों की सहमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए।

कृषि ऋण के बारे में

मध्य प्रदेश में 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं, जो किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण देती हैं। ये ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर होते हैं, लेकिन यदि किसान निर्धारित समय में कर्ज नहीं चुकाते हैं, तो ब्याज लगने लगता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त बोझ महसूस होता है। सीएम ने यह सुनिश्चित किया कि ऐसे डिफाल्टर किसानों का ब्याज राज्य सरकार द्वारा भरा जाएगा।