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कनाडा भी बनेगा ‘गोल्डन डोम’ का साझेदार, पीएम कार्नी ने दिखाई दिलचस्पी

टोरंटो/वॉशिंगटन: अमेरिका की प्रस्तावित मिसाइल रक्षा प्रणाली ‘गोल्डन डोम’ ने अब कनाडा का भी ध्यान आकर्षित किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पुष्टि की है कि उनकी सरकार इस रणनीतिक रक्षा पहल में साझेदारी की संभावनाओं पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है।

राष्ट्रपति ट्रंप से हुई सीधी चर्चा

प्रधानमंत्री कार्नी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने इस विषय पर सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। उन्होंने कहा, “कनाडा के नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, और ऐसे में ‘गोल्डन डोम’ जैसी रक्षा प्रणाली में साझेदारी एक तार्किक कदम है।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विस्तृत चर्चा चल रही है ताकि साझेदारी के स्तर और तकनीकी सहयोग की रूपरेखा तय की जा सके।

क्या है ‘गोल्डन डोम’?

अमेरिका द्वारा प्रस्तावित यह उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली चार चरणों में दुश्मन की मिसाइल को निष्क्रिय करने की क्षमता रखती है:

  1. प्रक्षेपण से पहले लक्ष्य की पहचान और उसे रोकना।

  2. प्रारंभिक उड़ान चरण में हमला रोकना।

  3. मध्य-उड़ान में, मिसाइल को हवा में नष्ट करना।

  4. अंतिम चरण में, लक्ष्य से पहले मिसाइल को निष्क्रिय करना।

इस प्रणाली में जमीन और अंतरिक्ष आधारित दोनों क्षमताओं का समावेश है, जिससे यह एक बहुआयामी सुरक्षा कवच बन जाता है।

2029 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य

गोल्डन डोम की परिकल्पना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में की गई है। इसकी अनुमानित लागत 175 अरब डॉलर बताई जा रही है और इसे 2029 तक पूरी तरह लागू करने की योजना है। यह वर्ष राष्ट्रपति ट्रंप के संभावित दूसरे कार्यकाल का अंतिम साल भी होगा।

ट्रंप ने जताया विश्वास, कनाडा देगा सक्रिय योगदान

डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पहल को लेकर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि कनाडा की भागीदारी से यह प्रणाली और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा, “ओटावा ने इस विषय में दिलचस्पी दिखाई है और हम मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।”

राष्ट्रीय सुरक्षा में बढ़ते खतरे

प्रधानमंत्री कार्नी ने यह भी कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, कनाडा को संभावित मिसाइल हमलों का खतरा नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने जोड़ा, “इसलिए, भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की प्रणाली में भागीदारी एक दूरदर्शी निर्णय है।”

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