कार में घूस लेते पकड़ा गया असिस्टेंट डायरेक्टर, विजिलेंस ने किया बड़ा खुलासा

पटना (बिहार): बिहार की राजधानी पटना में विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नियोजन भवन में तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर परमजय सिंह को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह रिश्वत 26 आईटीआई संस्थानों के लिए जारी होने वाली करीब 1.70 करोड़ रुपये की राशि को रिलीज करने के बदले मांगी गई थी।

कार के अंदर हो रहा था रिश्वत का सौदा

विजिलेंस के अनुसार, परमजय सिंह ने कुल 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। तय योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपये दिए जाने थे। शुक्रवार को वह नियोजन भवन की पार्किंग में खड़ी अपनी कार के अंदर यह रकम ले रहे थे। तभी पहले से मौजूद विजिलेंस की ट्रैप टीम ने छापा मारकर उन्हें पकड़ लिया और मौके से पूरी रकम बरामद कर ली।

शिकायत के बाद बिछाया गया जाल

इस मामले की शिकायत डिप्टी डायरेक्टर ओमप्रकाश ने की थी। उन्होंने बताया कि आईटीआई संस्थानों के उपकरण और कार्यालय खर्च के लिए मंजूर राशि को जारी करने के बदले उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद विजिलेंस ने ट्रैप की योजना बनाई।

विजिलेंस अधिकारी ने क्या कहा

विजिलेंस के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि पार्किंग में कार के अंदर रिश्वत ली जाएगी। इसी आधार पर टीम बनाई गई और जैसे ही पैसे का लेन-देन हुआ, कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

निदेशक के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि परमजय सिंह ने कहा था कि यह रिश्वत निदेशक सुनील कुमार-1 के कहने पर ली जा रही है और सभी संस्थानों से पैसे वसूले जाने हैं। रिश्वत देने से इनकार करने के बाद उन्होंने विजिलेंस से संपर्क किया।

पूछताछ जारी, कई पहलुओं की जांच

गिरफ्तारी के बाद आरोपी अधिकारी से विजिलेंस मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। संबंधित फाइलें, भुगतान से जुड़े कागजात और पहले के संभावित लेन-देन की भी जांच की जा रही है।

आरोपी ने लगाए साजिश के आरोप

गिरफ्तारी के बाद परमजय सिंह ने खुद पर लगाए गए आरोपों को साजिश बताया। उनका कहना है कि उन्होंने विभाग में हो रहे कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसी कारण उन्हें फंसाया गया।

विजिलेंस का दावा: कार्रवाई और तेज होगी

विजिलेंस के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई तेज हुई है और आगे भी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे।