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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में बजट और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक में लिए गए अहम फैसले:
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बजट प्रस्ताव:
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के तीसरे अनुपूरक बजट को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान को विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति दी गई।
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किसानों के लिए राहत:
- राज्य के किसानों को बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए नए नियम बनाए गए।
- बीज खरीदने के लिए पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- जरूरत पड़ने पर सहकारी समितियों और सरकारी संस्थानों से भी बीज खरीदे जाएंगे।
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लोकतंत्र सेनानियों के लिए विधेयक:
- “छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025” को मंजूरी दी गई।
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धान खरीदी और किसानों का भुगतान:
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को 3300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई।
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बैंक गारंटी पर स्टांप शुल्क:
- बैंक गारंटी से संबंधित स्टांप शुल्क दरों को तय करने के लिए “भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025” को मंजूरी दी गई।
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वन विभाग में पदोन्नति:
- भारतीय वन सेवा (IFS) के वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च वेतनमान देने के लिए नए पदों का सृजन किया गया।
👉 कैबिनेट के इन फैसलों से किसानों को राहत मिलेगी और बजट को लेकर सरकार की योजनाएं साफ हुई हैं।
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