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बीजिंग: चीन की सेना में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक और बड़े सैन्य अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की है। शक्तिशाली सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (CMC) के सदस्य और पूर्व नौसेना राजनीतिक प्रमुख एडमिरल मियाओ हुआ को उनके पद से हटा दिया गया है। यह निर्णय ‘कानूनी और अनुशासनात्मक उल्लंघनों’ के आरोपों के चलते लिया गया है।
काफी समय से जांच के घेरे में थे मियाओ
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मियाओ लंबे समय से निगरानी में थे। उन्हें पहले भी अनुशासनात्मक जांच का सामना करना पड़ा था। चीन की शीर्ष विधायिका ने 15 मई को एक आधिकारिक बयान में कहा कि मार्च 2025 में ही मियाओ को संसद से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा अब की गई है।
कानूनी कार्रवाई की संभावना
रिपोर्टों के अनुसार, मियाओ के खिलाफ केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि आपराधिक स्तर पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन पर सत्ता के दुरुपयोग और आर्थिक अनियमितताओं जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। नवंबर 2024 से ही वे अनुशासन उल्लंघन की जांच के दायरे में थे।
शी जिनपिंग का ‘शून्य सहिष्णुता’ अभियान
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले कुछ वर्षों में पीएलए में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त किया है। वे PLA में वैचारिक नियंत्रण को मजबूत करने और पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं। मियाओ का हटाया जाना इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है।
पहले भी गिर चुकी है गाज
इससे पहले चीन के पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू और उनके पूर्ववर्ती वेई फेंगहे को भी ‘अनुशासन उल्लंघन’ के मामलों में उनके पदों से हटाया जा चुका है। ली को अक्टूबर 2023 में CMC से हटा दिया गया था, जबकि वेई को पार्टी से निष्कासित किया गया था।
क्या मियाओ हिरासत में हैं?
मियाओ की आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति अक्टूबर 2024 में झिंजियांग में एक समारोह के दौरान हुई थी। तब से उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया है। इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
मियाओ का सैन्य करियर
मियाओ ने महज 14 वर्ष की उम्र में PLA में भर्ती होकर सैन्य जीवन की शुरुआत की थी। शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद उन्हें तेज़ी से पदोन्नति मिली और वे PLA नौसेना के राजनीतिक कमिशार तक पहुंचे। वर्ष 2017 में उन्हें सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया।
