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राजस्थान में भजनलाल सरकार अपने कर्मचारियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की ‘मिशन कर्मयोगी’ योजना को लागू करने जा रही है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
राजस्थान सरकार ‘मिशन कर्मयोगी’ का लाभ अपने कर्मचारियों को देने का प्रयास कर रही है। यह योजना केंद्र सरकार की है, जिसे सितंबर 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी क्षमताओं का विकास करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सों की प्रदान की जाएगी। इसके तहत कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ई-लर्निंग कंटेंट उपलब्ध किया जाएगा।
राजस्थान में विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत कर्मचारियों को उनकी पसंद के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोर्सेज में पंजीकरण करवाया जाए। इसके बाद कोर्स पूरा करने वाले कर्मचारियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। यह योजना पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, लेकिन अब कई राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू किया है।
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