नगर निगम का बजट लटका, भुगतान पर रोक

तीन महीने बाद भी नहीं बना बजट, 511 करोड़ रुपए का खाका तैयार

कटनी नगर निगम का बजट इस साल भी लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। 2025 के तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो बजट एमआईसी में आया और न ही परिषद में पास हो पाया। इसका सीधा असर अब होने वाले भुगतानों पर पड़ेगा। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और बजट पास न होने के कारण सभी तरह के भुगतान रुक जाएंगे, जिसमें वेतन और विकास कार्यों का भुगतान भी शामिल है।

क्यों अटका बजट?

नगर निगम के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बजट तैयार कर महापौर को भेज दिया गया है, लेकिन यह अब तक पास नहीं हुआ। बजट में पेयजल समस्या, सीवर लाइन, सिटी बस, पार्कों का निर्माण, तिराहों-चौराहों का सौंदर्यीकरण और पार्किंग सुविधाओं पर फोकस किया गया है।

कैसा है 2025-26 का बजट?

नगर निगम ने 511 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तैयार किया है, जिसमें:

• राजस्व आय: 134 करोड़ रुपए

• राजस्व व्यय: 127 करोड़ रुपए

• पूंजीगत प्राप्तियां: 376 करोड़ रुपए

• पूंजीगत व्यय: 383 करोड़ रुपए

• कुल बजट: 511 करोड़ 49 लाख रुपए

पिछले साल का बजट

2024-25 में 3.96 लाख रुपए के लाभ का बजट तैयार हुआ था, जिसमें कुल राजस्व और पूंजीगत आय 578 करोड़ रुपए रही थी। लेकिन कई योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गईं।

बजट में देरी की परंपरा

हर साल बजट में देरी होती रही है। 2024-25 का बजट भी 16 जुलाई को पास हुआ था, जबकि इसे फरवरी में ही पास होना चाहिए था। इस बार भी 6 मार्च को बजट महापौर को भेजा गया था, लेकिन अब तक पास नहीं हुआ।

अब तक अधूरी योजनाएं

• मेयर हेल्पलाइन के लिए 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन यह बेअसर रही।

• वृक्षारोपण योजना में कोई खास काम नहीं हुआ।

• 6 करोड़ की लागत से रिवरफ्रंट का काम अधूरा है।

• 3 करोड़ से बनने वाला बस स्टैंड अभी तक पूरा नहीं हुआ।

• 50 करोड़ की लागत से पेयजल अमृत योजना सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

क्या कहते हैं पार्षद और अधिकारी?

वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पार्षद मिथलेश जैन का कहना है कि यह नगर निगम की लापरवाही है। बजट फरवरी तक पास हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक फंसा हुआ है। महापौर प्रीति सूरी का कहना है कि बजट 2 या 3 अप्रैल को एमआईसी में रखा जाएगा और फिर स्वीकृत किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने बताया कि बजट तैयार कर महापौर को भेज दिया गया है और उनके निर्देश पर आगे की प्रक्रिया होगी।

अब देखना यह होगा कि बजट कब पास होता है और रुके हुए विकास कार्य कब शुरू होंगे।