निवेशकों को दो साल में शुरू करना होगा उत्पादन – देरी नहीं चलेगी

राजस्थान सरकार ने निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत, जो निवेशक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में एमओयू कर चुके हैं, उन्हें औद्योगिक भूखंड दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और दो साल के अंदर उत्पादन शुरू करना अनिवार्य होगा।

निवेशकों को क्या करना होगा?

• निवेशकों को औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड पाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
• यदि किसी भूखंड के लिए एक से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो आवंटन ई-लॉटरी के जरिए किया जाएगा।
• निवेशक 17 मार्च से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

कितने भूखंड उपलब्ध हैं?

• पूरे राजस्थान में 86 मौजूदा और 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 6900 भूखंड उपलब्ध हैं।
• राजसमंद जिले में बग्गड़ और कुरज औद्योगिक क्षेत्र में 287 भूखंड निवेशकों के लिए तैयार हैं।

सख्त नियम लागू

• दो साल में उत्पादन शुरू करना अनिवार्य होगा, भले ही औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह विकसित न हो।
• यदि उत्पादन समय पर शुरू नहीं हुआ तो केवल एमडी स्तर पर अधिकतम दो साल की छूट दी जा सकेगी।
• पर्यावरण स्वीकृति वाले प्रोजेक्ट्स को तीन साल में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा।
• तय समय सीमा का पालन नहीं करने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

राजसमंद में निवेश और रोजगार के अवसर

• 106 इकाइयों ने 5538 करोड़ रुपये के एमओयू किए हैं।
• इन प्रोजेक्ट्स के धरातल पर उतरने से 26,500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
• सबसे बड़ा एमओयू 3,000 करोड़ रुपये का हिन्दुस्तान जिंक ने किया है।

कैसे करें आवेदन?

निवेशकों को 28 मार्च तक अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

राजस्थान सरकार के इस कदम से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और वास्तविक निवेशक ही भूखंड का लाभ उठा पाएंगे।