बिहार को सीएम नीतीश का दीपावली से पहले तोहफा, 22 एजेंडों पर लगी मुहर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसमें 22 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई।

पहाड़ी गांवों में बिजली के लिए बड़ी योजना: कैबिनेट सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि पहला एजेंडा ऊर्जा विभाग से संबंधित था। दक्षिण बिहार पावर स्टेशन कंपनी ने कैमूर और रोहतास जिलों के 132 गांवों में 21,644 घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 17.80 करोड़ रुपये की योजना पेश की। इन पहाड़ी गांवों में फिलहाल सौर ऊर्जा से बिजली मिल रही है, लेकिन इसमें समस्याएं आ रही हैं। अब इन गांवों में तारों के जरिए बिजली पहुंचाई जाएगी।

खनन और जुर्मानों में सुधार: दूसरा एजेंडा खान एवं भूगर्भ विभाग से जुड़ा था। बिहार खान न्यायालय 2024 के तहत खनिज समाधान परिवहन और भंडारण निवारण के नियमों में सुधार किया गया है। इसमें अवैध खनन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, साथ ही साइन बोर्ड न लगाने, पानी का छिड़काव न करने और लाइट की व्यवस्था न करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है।

खनिज परिवहन में सुधार: खनिजों के बिना ढके परिवहन पर भी जुर्माना लगेगा, जिसमें ट्रैक्टर पर 5,000 रुपये और बड़े वाहनों पर 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। जीपीएस डिवाइस का उपयोग अनिवार्य किया गया है, और न लगाने पर ट्रैक्टर पर 20,000 रुपये और बड़े वाहनों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

कोसी बाढ़ और बालू हटाने पर छूट: कैबिनेट ने कोसी बाढ़ और अन्य क्षेत्रों में जमा बालू को हटाने की छूट भी दी है। इसके अलावा, अपने उपयोग के लिए मिट्टी निकालने पर कोई जुर्माना नहीं होगा, लेकिन यदि कोई इसे बेचने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।