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मध्यप्रदेश में 19 साल बाद सरकारी बसों की लोक परिवहन सेवा फिर से शुरू की जा सकती है। यह सेवा 2025 के पहले शुरू होने की संभावना है। राज्य सरकार ने इस पर काम तेज़ कर दिया है और पहले आदिवासी बाहुल्य इलाकों और कुछ जिलों में इस सेवा को शुरू करने की योजना बनाई है।
नई व्यवस्था
सरकार इस सेवा को दो तरीकों से शुरू करने पर विचार कर रही है:
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड
- 100% सरकारी नियंत्रण में सस्ती लोक परिवहन सेवा
इसके लिए आइएएस अधिकारी मनीष सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें परिवहन विभाग का अपर सचिव और मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है।
तेजी से चल रही तैयारियां
परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार इस सेवा को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए काम कर रही है। कई स्तर पर काम लगभग 50% पूरा हो चुका है, और उम्मीद है कि जनवरी के पहले यह सेवा शुरू हो जाएगी।
सेवा में क्या होगा खास?
- बसें ज्यादातर इलेक्ट्रिक होंगी और जीपीएस सिस्टम से जुड़ी होंगी।
- यात्रियों के लिए पारदर्शी किराया व्यवस्था और ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था होगी।
- अग्रिम किराया भुगतान और कार्ड की व्यवस्था की जाएगी।
- सीसीटीवी सुरक्षा का इंतजाम होगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
