योगी सरकार का बजट 2025-26: विकास के लिए 8.10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान

उत्तर प्रदेश सरकार 2025-26 का बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। इस बार बजट का आकार 8.10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इसमें 2.25 लाख करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए रखे जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह बजट प्रदेश की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।

बजट का आकार और अनुमानित खर्च

📌 कुल बजट: 8.10 लाख करोड़ रुपये
📌 विकास कार्यों के लिए: 2.25 लाख करोड़ रुपये
📌 पिछले वर्ष (2024-25) का बजट: 7.36 लाख करोड़ रुपये
📌 अनुपूरक बजट को मिलाकर कुल: 7.64 लाख करोड़ रुपये
📌 राजस्व खर्च के लिए: 5.85 लाख करोड़ रुपये

किन क्षेत्रों पर रहेगा सरकार का फोकस?

योगी सरकार इस बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण और किसानों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।

1. बुनियादी ढांचा विकास

✅ एक्सप्रेसवे, रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग
✅ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ेगा
✅ ग्रामीण सड़कों और हाईवे के निर्माण में तेजी

2. शिक्षा क्षेत्र

✅ सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को अधिक अनुदान
✅ रोजगारपरक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा
✅ मुफ्त टैबलेट और लैपटॉप योजना का विस्तार

3. स्वास्थ्य सुविधाएं

✅ सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएगी
✅ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट बढ़ेगा
✅ आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को अधिक फंड

4. किसानों और ग्रामीण विकास पर जोर

✅ किसानों के लिए कर्ज माफी और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
✅ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मजबूत बनाने की कोशिश
✅ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा

5. महिला एवं बाल विकास

✅ महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण योजनाओं के लिए नए प्रावधान
✅ बाल विकास और पोषण योजनाओं में अधिक धनराशि
✅ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए अतिरिक्त बजट

बजट से क्या उम्मीदें?

🔹 नई औद्योगिक नीतियां रोजगार बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।
🔹 विभिन्न पेंशन योजनाओं को बढ़ाकर गरीबों को राहत मिल सकती है।
🔹 सामाजिक कल्याण योजनाओं पर सरकार ज्यादा खर्च कर सकती है।
🔹 ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिल सकता है।

यूपी के लिए क्यों खास है यह बजट?

उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसलिए इसका बजट भी सबसे बड़े बजटों में से एक होता है। इस बजट से प्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।