राजस्थान के सरपंचों को मिल सकती है राहत, 6759 ग्राम पंचायतों का बढ़ सकता है कार्यकाल

सारांश
राजस्थान में जनवरी 2025 में समाप्त हो रहे ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा के बाद सरकार इस मुद्दे पर मंथन कर रही है।

विस्तार
जयपुर: राजस्थान में सरपंचों के लिए बड़ी राहत की खबर आ सकती है। राज्य सरकार, वन स्टेट वन इलेक्शन की योजना के तहत जनवरी 2025 में समाप्त हो रहे 6759 ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार अगले कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला ले सकती है।

मार्च 2025 में 704 और सितंबर 2025 में 3847 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार, ग्राम पंचायतों का चुनाव हर पांच साल में कराना जरूरी है, इसलिए सरकार को चुनाव टालने के लिए उचित कारण बताने होंगे।

प्रशासकों की नियुक्ति पर असमंजस
पंचायती राज विभाग के अनुसार, सरकार शुरू में कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक नियुक्त करने की सोच रही थी, लेकिन पंचायत राज नियमों के तहत 6 महीने से अधिक समय तक प्रशासक नहीं रखा जा सकता है। प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए विशेष सत्र बुलाकर केंद्र से मंजूरी लेनी होगी।

मध्य प्रदेश मॉडल की मांग
राजस्थान सरपंच संघ ने मध्य प्रदेश मॉडल की तर्ज पर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने भी इस मॉडल की जांच करने का आश्वासन दिया है।

समाप्त हो रहे अन्य कार्यकाल
आगामी सालों में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कार्यकाल भी समाप्त हो रहे हैं। नवंबर 2025 में 21 जिला परिषद और 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होगा, जबकि 2026 में अन्य जिला परिषद और पंचायत समितियों के कार्यकाल समाप्त होंगे।

संघ का बयान
“मध्य प्रदेश मॉडल की तर्ज पर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई है। उम्मीद है सरकार हमारी मांग पर ध्यान देगी।” – बंशीधर गढ़वाल, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान सरपंच संघ