राजस्थान में इवेंट कंपनियों पर सख्ती, सरकारी खर्च में होगी बचत

राजस्थान सरकार ने बजट 2025 से पहले बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी विभागों में होने वाले आयोजनों, बैठकों और कॉन्फ्रेंस में इवेंट कंपनियों पर रोक लगाई जाएगी। इससे फिजूलखर्ची पर नियंत्रण होगा और सरकारी बजट की बचत होगी।

पर्यटन निगम करेगा आयोजन

• अब पर्यटन निगम ही बड़े सरकारी आयोजनों, बैठकों और कॉन्फ्रेंस को कम खर्च में करवाएगा।
• इसके लिए एक पैनल बनाया जा रहा है, जिसमें चुनिंदा इवेंट कंपनियों को शामिल किया जाएगा।
• निगम के अधिकारी 20 इवेंट कंपनियों के प्रेजेंटेशन देख चुके हैं और चयन की प्रक्रिया जारी है।

कैसे होगा इवेंट कंपनियों पर नियंत्रण?

• सरकारी विभाग अब सीधे टेंडर निकालकर इवेंट कंपनियों को काम नहीं दे सकेंगे।
• उन्हें केवल पर्यटन निगम के पैनल में शामिल कंपनियों से ही आयोजन कराना होगा।
• किसी भी आयोजन के लिए विभागों को पहले पर्यटन निगम से अनुमति लेनी होगी।

चहेती कंपनियों को दिए जा रहे थे लाखों रुपये

• सरकार को शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ विभाग सिर्फ चुनिंदा इवेंट कंपनियों को ही ठेके दे रहे थे।
• इन कंपनियों को आयोजन की तैयारियों, होटल बुकिंग और अन्य व्यवस्थाओं के लिए लाखों रुपये दिए जा रहे थे।
• खासकर केंद्र सरकार की फंडिंग वाली योजनाओं में यह ज्यादा हो रहा था।

नए फैसले का असर

• सरकारी खर्च में कमी आएगी और बजट का सही इस्तेमाल होगा।
• आयोजनों में पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी को समान अवसर मिलेंगे।
• सरकारी फंड का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी।

राजस्थान सरकार का यह फैसला फिजूलखर्ची पर रोक लगाने और सरकारी फंड का सही उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।