राजस्थान में संविदाकर्मियों को मिलेगी प्राथमिकता, सरकार ने दिए बड़े संकेत

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के लाखों संविदाकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबरमल खर्रा ने कहा कि आने वाली सरकारी भर्तियों में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जाएगा।

नई भर्तियों में मिलेगा फायदा

मंत्री ने साफ किया कि जब भी राज्य सरकार नई भर्तियां निकालेगी, तब पहले से काम कर रहे संविदाकर्मियों के अनुभव को महत्व दिया जाएगा।

• सरकार नियमों में जरूरी बदलाव या बोनस अंक जैसे प्रावधानों पर विचार कर सकती है।

• उद्देश्य है कि अनुभवी संविदाकर्मियों को नियमित पदों पर समायोजित किया जा सके।
  इस घोषणा से नगर निगम, नगर परिषद और अन्य विभागों में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को उम्मीद मिली है।

पीएफ और ईएसआई को लेकर सख्ती

सरकार ने संविदाकर्मियों के हितों की रक्षा के लिए नई भुगतान व्यवस्था लागू की है।

• प्लेसमेंट एजेंसियों को हर महीने पीएफ और ईएसआई जमा करना अनिवार्य होगा।

• दूसरे महीने का बिल तभी पास होगा जब पहले महीने की पीएफ/ईएसआई जमा होने की रसीद दिखाई जाएगी।

• यदि एजेंसी रसीद नहीं देगी तो उसका भुगतान रोक दिया जाएगा।

इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा करना है।

अक्टूबर 2026 में सफाई कर्मचारी भर्ती

सरकार ने जानकारी दी कि वर्ष 2026 का भर्ती कैलेंडर जारी हो चुका है। इसके अनुसार, अक्टूबर 2026 में प्रदेश में बड़े स्तर पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती शुरू की जाएगी। इससे युवाओं को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

भ्रष्टाचार पर सख्त रुख

सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

• भ्रष्टाचार के आरोप में दो स्थायी कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में भेजा गया है।

• एक संविदाकर्मी की सेवा समाप्त कर दी गई है।

निकायों में स्टाफ की कमी

मंत्री ने माना कि प्रदेश के कई निकायों में नियमित कर्मचारियों की कमी है। कई जगह 2017 से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से काम चलाया जा रहा है। सरकार अब नियमित भर्तियों के जरिए खाली पद भरने की तैयारी कर रही है और इसमें संविदाकर्मियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

इस घोषणा से प्रदेश के संविदाकर्मियों में स्थायी नौकरी की उम्मीद और मजबूत हुई है।