राजस्थान में सरकारी जमीन अब नगरीय निकायों के नाम होगी, सरकार ने दिए आदेश

राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि अब सरकारी जमीनें नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और नगर विकास न्यासों के नाम दर्ज की जाएंगी। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं।

अभी तक कई गांवों को शहरी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है, लेकिन वहां की सरकारी जमीन अब भी राजस्व रिकॉर्ड में उन्हीं पुराने नामों पर दर्ज है। इससे विकास कार्यों में रुकावट आ रही थी।

अब सरकार ने तय कर दिया है कि यह जमीन किसके नाम होगी और उसका भू-रूपांतरण (land use change) कौन करेगा।
नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग ने इस बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश भी दे दिए हैं।

दरअसल, कई जगहों पर नगर निगम या नगर पालिका के दायरे में आने के बाद भी जमीनों का नामांतरण नहीं हुआ था, जिससे सड़क, पार्क, पानी जैसी सुविधाएं विकसित नहीं हो पा रहीं थीं।

सरकार ने हाल ही में शहरी निकायों का पुनर्गठन भी किया है।
जयपुर, जोधपुर और कोटा में अब दो की जगह एक नगर निगम बना दिया गया है।
विभाग ने इस बदलाव को लेकर लोगों से आपत्तियां भी मांगी हैं।

अब इस कदम से उम्मीद है कि शहरी विकास कार्यों में तेजी आएगी।