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छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने चेतावनी दी है कि खाद की जमाखोरी या ज्यादा कीमत पर बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें सीधे जेल भी भेजा जाएगा।
खाद की आपूर्ति और जैविक खेती
मंत्री ने कहा कि पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण रासायनिक उर्वरकों की कमी की संभावना है, लेकिन सरकार पूरी तरह सजग है। खाद की कमी नहीं होगी और किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
रामविचार नेताम ने रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा:
- किसानों का फार्मर आईडी के तहत पंजीकरण एक सप्ताह के अंदर पूरा करना होगा, ताकि कोई भी पीएम किसान योजना से वंचित न रहे।
- आगामी 5 मई से 20 मई तक चलने वाले “विकसित भारत संकल्प अभियान” की तैयारियों की समीक्षा की गई।
जिलों की प्रगति
बैठक में पता चला कि धमतरी जिला छोड़कर बाकी जिलों में काम धीमा है। मंत्री ने कहा कि मार्कफेड, नाफेड और समिति स्तर पर समन्वय बढ़ाकर दलहन और तिलहन की खरीदी में तेजी लाना जरूरी है।
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को समय पर खाद मिले और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी पर शून्य सहनशीलता रहे।
