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लड़की-बहन मासिक सहायता योजना: अब 1500 की जगह मिल सकते हैं 2100 रुपये

महाराष्ट्र सरकार महिलाओं के लिए चलाई जा रही ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन’ योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संकेत दिए हैं कि इस योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी, बल्कि सही समय पर राशि बढ़ाई जाएगी।


चुनावी रैली में किया ऐलान

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे छत्रपति संभाजीनगर जिले में जिला परिषद चुनाव 2026 के प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि CAG की टिप्पणियों के बावजूद योजना जारी रहेगी
उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना के तहत करीब 45 हजार करोड़ रुपये महिलाओं को दिए जा चुके हैं।


महिलाओं के जीवन में आया बदलाव

शिंदे ने कहा कि इस योजना से कई महिलाओं ने छोटे कारोबार शुरू किए हैं और अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन-पोषण कर रही हैं।
उन्होंने कहा, “जनकल्याणकारी योजनाएं चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और लड़की-बहन योजना हमेशा जारी रहेगी।”


विपक्ष पर साधा निशाना

उपमुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जब बाढ़ और बारिश से लोग परेशान थे, तब विपक्ष ने कोई मदद नहीं की।
उन्होंने कहा कि जो लोग आपदा के समय मदद नहीं कर पाए, वही आज महिलाओं को दी जा रही 1500 रुपये की सहायता पर सवाल उठा रहे हैं।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी और किसानों की कर्जमाफी का वादा भी पूरा किया जाएगा।


जून 2024 में शुरू हुई थी योजना

‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन’ योजना की शुरुआत जून 2024 में हुई थी।
इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में DBT के जरिए दिए जाते हैं।
माना जाता है कि इस योजना ने 2024 के विधानसभा चुनाव में सरकार की जीत में अहम भूमिका निभाई।


योजना के लिए e-KYC जरूरी

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया है कि योजना का लाभ पाने के लिए e-KYC कराना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और सही महिलाओं तक ही पैसा पहुंचेगा।

विधवा, तलाकशुदा या जिन महिलाओं के पति या पिता का निधन हो चुका है, उन्हें ऑनलाइन e-KYC के साथ जरूरी दस्तावेज जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करने होंगे।
सरकार ने तारीख इसलिए बढ़ाई है ताकि किसी भी पात्र महिला को योजना से वंचित न रहना पड़े।

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