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जयपुर: राजस्थान विधानसभा में वक्फ बोर्ड में हुई अनियमितताओं का मुद्दा उठा, जिसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान वक्फ बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास की नीति पर काम कर रही है और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की योजनाएं
मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, नि:शुल्क छात्रावास योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जैसी योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
विधायक युनूस खान के सवाल पर सरकार का जवाब
इससे पहले, विधायक युनूस खान द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक वक्फ विभाग की योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि का विवरण पेश किया। साथ ही, डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में लाभान्वित लोगों की सूची भी सदन के पटल पर रखी गई।
