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जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र 2025 में शिक्षा से जुड़े दो बड़े मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में देरी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने को लेकर सरकार को घेरा।
अनुप्रति योजना में देरी पर कांग्रेस का सवाल
कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि फरवरी तक छात्रों का रजिस्ट्रेशन और भुगतान पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से पूछा, छात्रों के छह महीने बर्बाद होने का जिम्मेदार कौन है?
मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया कि अब तक 1.74 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है और 200% से अधिक आवेदन मिले हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भुगतान जून-जुलाई में होना था, जो अब तक नहीं हुआ। देरी के लिए दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी?
अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर भी हंगामा
विधानसभा में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने का मुद्दा भी उठा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने स्कूल तो खोल दिए, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों में न पढ़ाने वाले थे और न पढ़ने वाले, कांग्रेस ने सिर्फ बोर्ड टांग दिए थे।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जवाब में कहा, आपकी सरकार को डेढ़ साल हो गए, लेकिन अब तक सिर्फ समीक्षा ही कर रहे हैं, ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए?
स्कूलों में खाली पदों पर भी सवाल
विधायक पब्बा राम बिश्नोई ने सरकार से पूछा कि स्कूलों में खाली पदों को कब तक भरा जाएगा? इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर पद भरे जाएंगे। विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और जोरदार हंगामा हुआ।
क्या है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना?
अनुप्रति योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है। इस योजना का लक्ष्य 30,000 छात्रों को लाभ देना था, लेकिन 67,427 आवेदन आ चुके हैं। नए नियमों की वजह से योजना में देरी हुई, लेकिन अब तक 1.74 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है।
