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मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की आधारशिला इमाम-ए-हरम या इमाम द्वारा रखी जाएगी, जो मक्का में काबा के परिसर में पवित्र मस्जिद में नमाज का नेतृत्व करते हैं।
अपने 2019 के बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि “5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को या तो केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि से या अयोध्या शहर के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित की जाए”। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला के नाम करने की मंजूरी दे दी है।
