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जयपुर: राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत अब तक 8.38 लाख से अधिक लोगों ने खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है। यह अभियान 28 फरवरी तक जारी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से अलग करना है, ताकि असली जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके।
अपात्र लोगों के लिए चेतावनी
अगर कोई अपात्र व्यक्ति खुद को सूची से नहीं हटवाता है, तो सरकार उनकी पहचान कर उचित कार्रवाई करेगी। साथ ही, गलत तरीके से लाभ लेने वालों से वसूली की जा सकती है या दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र लोग
1. आय और रोजगार से जुड़े लोग
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।
- कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी नौकरी में हो।
- परिवार का कोई सदस्य 1 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक पेंशन प्राप्त करता हो।
- परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक हो।
2. संपत्ति से जुड़े लोग
- परिवार के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर या एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर)।
- परिवार के पास लघु कृषक सीमा से अधिक कृषि भूमि हो।
- ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक का पक्का मकान हो।
- नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक का मकान या व्यवसायिक परिसर हो (कच्ची बस्ती को छोड़कर)।
- नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक का मकान या व्यवसायिक परिसर हो (कच्ची बस्ती को छोड़कर)।
जरूरतमंदों को मिलेगा फायदा
इस अभियान से सही लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा मिलेगा और राज्य सरकार गरीबों की बेहतर मदद कर सकेगी। अगर कोई अपात्र व्यक्ति सूची में है, तो उसे तुरंत अपना नाम हटवा लेना चाहिए।