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नई नीति के मुख्य बिंदु:
- चार साल तक लागू होगी नीति: यह नीति 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।
- होटल-बार संचालकों को राहत: होटल और बार संचालकों के लिए न्यूनतम कमरों की संख्या 20 से घटाकर 10 कर दी गई है।
- एयरपोर्ट पर बार की अनुमति: अब एयरपोर्ट पर भी बार खोले जा सकेंगे।
- नवीनीकरण का अवसर: मौजूदा दुकान संचालकों को एक बार फिर नवीनीकरण का अवसर मिलेगा।
- ई-बिड द्वारा नीलामी: शेष दुकानों की समूहवार नीलामी ई-बिड के माध्यम से की जाएगी।
- प्रत्येक वर्ष समीक्षा: नीति के प्रावधानों की हर साल दिसंबर-जनवरी में समीक्षा की जाएगी।
आबकारी ड्यूटी और शराब की कीमतें:
- देशी शराब की कीमत में वृद्धि: देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित शराब की कीमतों में 4% तक वृद्धि की जा सकेगी।
- दो स्लैब आधारित आबकारी ड्यूटी: देशी शराब के लिए 9 स्लैब की बजाय अब केवल दो स्लैब होंगे।
ऑनलाइन प्रक्रिया: सभी प्रकार की अनुमति, लाइसेंस और परमिट अब ऑनलाइन ऑटो अप्रूवल की व्यवस्था के तहत मिलेंगे।
इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन: इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए लाइसेंस फीस कम की जाएगी।