Related Articles
Mp News: मध्य प्रदेश के ब्यावरा जिले में बिजली कंपनी ने बकाया राशि वसूलने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। जिन गांवों में 100% बकाया राशि है, वहां के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। अगर कोई उपभोक्ता बिना अनुमति दोबारा कनेक्शन जोड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिजली बिल नहीं चुकाने वालों पर सख्ती
👉 बिजली कंपनी ने घरेलू, पंप और व्यावसायिक कनेक्शनों की जांच शुरू कर दी है।
👉 जिन गांवों में आंशिक भुगतान किया गया है, वहां केवल बकायादारों के कनेक्शन काटे जाएंगे।
👉 कंपनी के अधिकारी हर दिन वसूली अभियान की निगरानी कर रहे हैं।
कई गांवों को मिला नोटिस
बिजली कंपनी ने सुठालिया के 130 और मलावर के 19 गांवों के अलावा अन्य जगहों पर भी बिजली काटने की कार्रवाई की है।
📌 अभी अस्थायी रूप से बिजली सप्लाई चालू करवाई गई है, लेकिन परीक्षा सीजन के बाद फिर से कार्रवाई की जाएगी।
📌 किसानों की सिंचाई और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं।
हर घर में लगेगा मीटर
👉 हर घर में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य होगा, चाहे वह शहर हो या गांव।
👉 अत्यधिक लोड वाले ट्रांसफॉर्मरों को चिह्नित किया जा रहा है।
👉 बिजली हीटर, रॉड और अन्य उपकरणों की जांच होगी, और उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के अनुसार बिल देना होगा।
कोरोना काल के एरियर और सरचार्ज से राहत नहीं
👉 कोरोना काल के बढ़े हुए बिजली बिलों का एरियर अब तक माफ नहीं किया गया है।
👉 चुनावी सीजन में सरचार्ज माफ करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।
👉 इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
100% बकाया वाले गांवों पर ही कार्रवाई
बिजली विभाग के एसई एसके खरे ने बताया:
✔️ सिर्फ उन गांवों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं जहां 100% बकाया है।
✔️ जो उपभोक्ता नियमित भुगतान कर रहे हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।
✔️ परीक्षा समाप्त होने के बाद बकायादारों पर फिर से कार्रवाई शुरू होगी।
किसानों के लिए नई योजना – 5 रुपये में मिलेगा कनेक्शन
👉 किसानों के लिए नई योजना के तहत सिर्फ 5 रुपये में स्थायी कनेक्शन मिलेगा।
👉 पहले ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने और शुल्क जमा करने की जरूरत थी, लेकिन अब पंजीयन शुल्क (₹1500) माफ कर दिया गया है।
👉 सुरक्षा निधि की राशि अगले महीने के बिजली बिल में जोड़ी जाएगी।
📌 निष्कर्ष: बिजली कंपनी बकाया वसूली को लेकर सख्त है और बिजली चोरी या अवैध कनेक्शन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं, किसानों को राहत देने के लिए 5 रुपये में कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है।