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संक्षेप
उत्तर प्रदेश में गरीब बच्चों के लिए आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत आवेदन की तारीख घोषित हो गई है। कोई भी गरीब बच्चा इसके लिए आवेदन कर सकता है और सेलेक्ट होने पर उसकी पढ़ाई में सरकार मदद करेगी।
विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। राइट टू एजुकेशन के तहत पिछले दो सालों में 1.14 लाख बच्चों का अलग-अलग स्कूलों में दाखिला हुआ है, जिसमें 436 करोड़ रुपये का खर्च सरकार ने उठाया। वर्तमान में लगभग पांच लाख बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
आरटीई के पालन को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 के बाद इस अधिनियम का विस्तार किया गया और एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया ताकि नामांकन प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाया जा सके।
लॉटरी और नामांकन की तारीखें
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने बताया कि अगले सत्र में बच्चों का समय पर नामांकन हो सके, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया चार चरणों में होगी – दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में 1 तारीख से 19 तारीख तक। हर चरण में लॉटरी और नामांकन की तारीखें तय कर दी गई हैं।
आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया
अभिभावकों की सुविधा के लिए आय, जाति, और निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। विभिन्न जिलों में हेल्पडेस्क बनाए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एनएसएस और एनसीसी के स्वयंसेवक मदद कर रहे हैं, जिससे अभिभावक बच्चों के आवेदन के लिए प्रेरित हो सकें।
